बलात्कारका घटनामा हदम्याद नराख्न सांसदहरुको माग: कानुन संसोधनको तयारी हुँदै

नयाँ पोस्ट
नयाँ पोस्ट १५ जेष्ठ २०७९, आईतवार
पढ्न लाग्ने समय 5 मिनेट
Aa

बलात्कार तथा यौन दुब्र्यवहारका घटनामा हदम्याद नराख्न सांसदहरुले माग गरेका छन् । आइतबार काठमाडौं प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको महिला तथा सामाजिक समिति, महिला कानुन र विकास मञ्चले गरेको यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी कानुन, अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास र आगामी कार्यदिशा विषयक कार्यक्रममा उनीहरुले कानुन संसोधन गरेर हदम्यादको दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा एमाले सांसद तथा पूर्व महिला मन्त्री थममाया थापामगरले बलात्कारका घटनामा हदम्याद बढाउने सम्बन्धी कानुन संसोधनका लागि प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढ्न लागेको जानकारी आएको बताउँदै त्यसमा गहन छलफल गरेर कानुन बनाउनुपर्ने बताइन् ।
एमाले सांसद विमला बिकले बदलिँदो समाजमा बलात्कारको नयाँ परिभाषा गर्न आवश्यक भएको बताउँदै बलात्कार सम्बन्धी अपराधममा हदम्यादको सीमा तोक्न नहुने बताइन् ।

उनले बालबालिका, नावालिक तथा विशेष शारिरीक अवस्था भएका महिलाहरुका सम्बन्धमा बलात्कारका घटनामा हदम्याद तोक्न नहुने बताउँदै घटनापछि उनीहरुमा सामाजिक, मानसिक पीडा पर्ने र बिचलित हुने भएकोले अपराध पीडितलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् ।उनले भनिन्–‘अपराधी जेलमा पर्ने कुरा मात्र न्याय हैन, पीडितले फेरी पहिलेकै सामाजिक अवस्थामा फर्कन सक्ने, पीडित पहिलेकै जिवनशैलीमा आउन सक्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
सांसद विना श्रेष्ठले बलात्कारका घटनापछि तत्काल उजुरी गर्नुपर्ने तर घटना बाहिर ल्याउन नसकेको बेला पीडितले पछि जुनसुकै बेला उजुरी गर्न सक्नेगरी हदम्याद राख्नुपर्ने बताइन् ।


महिलाले कतिचोटि पुनर्विवाह गर्न पाउने, कतिजनासँग अंश लिन पाउने ः सांसद खतिवडा
अर्का सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले कुनै पनि कानुन बनाउँदा भावनामा नबगी सामाजिक बनोट र व्यवहारका आधारमा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बालबालिका, महिलाका सबन्धमा बनेका कानुनहरु पर्याप्त छन् कि छैनन् अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।
पहिले सहमतिमा भएका शारिरीक सम्पर्क पछि ब्यापार वा लेनदेन नमिलेपछि बलात्कार आरोप लाग्ने गरेको बताउँदै उनले नुवाकोटमा २ युवालाई त्यसैगरी फसाईएको र केही समय जेल बसेपछि निर्दोष भएर छुटेको उनले बताए ।

सांसद खतिवडाले भने–‘सहमतिमै भएर पछि अरु व्यवहारमा कुरा नमिलेपछि बलात्कारको आरोप लगाइदिने घटनाहरुपनि छन् । कानुन बनाउँदा हाम्रो सामाजिक बनोट र व्यहारलाई पनि हेर्नुपर्छ । महिलाले बिहे गर्दै छोड्दै अंश लिँदै हिड्ने घटनापनि छन् । महिलाले कतिचोटी पुनर्विवाह गर्न पाँउने ? कति चोटी अंश लिन पाँउने ? कुनै एउटा घटनामा भावुक भएर आज कानुन बनाउने भोली त्यै कानुनका कारण अर्को घटना घट्यो भने संसोधन गर्ने फेरी अध्यादेश ल्याउने ?’

सांसद विन्दा पाण्डेले सांसद खतिवडाको भनाईलाई प्रतिवाद गर्दै रञ्जन कोइराला जस्ता हत्यारालाई पनि अदालतले छोडेको घटना उदाहरण दिँदै नुवाकोटमा बलात्कार मुद्धामा निर्दोस भई छुटेकाहरुमाथि पनि प्रश्न रहेको बताइन् । उनले प्रश्न गरिन–‘तपाई हाम्रा चेलीबेटीमाथि कुनै घटना घट्यो भने तुरुन्तै उजुरी गर्न सक्लान कि नसक्लान ? जघन्य अपराध र अपराधलाई छुट्याउन जरुरी छ । जघन्य अपराधका घटनालाई हदम्याद राख्न हुँदैन् ।’
यस्तै महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले मुलुकी अपराध संहिता लगायतका ऐन संसोधन गर्न गत जेठ ९ गते नै सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइन् । उनले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा आएपछि बलात्कारका घटनामा अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि ध्यान दिएर नयाँ कानुन बनाएर जाने उल्लेख गरीन् ।

कार्यक्रमका महिला कानुन र विकास मञ्चका निर्देशक सविन श्रेष्ठले दक्षिण एसियाकै भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्स लगायतका देशमा बलात्कारका घटनामा हदम्याद नलाग्ने जानकारी गराए । यस्तै क्यानडा, बेलायत लगायतका विश्वका धेरै देशमा बलात्कारको घटनामा हदम्यादको व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै बेलायतमा देवानी मुद्धा बाहेक कुनैपनि फौजदारी कसुरमा हदम्यादको व्यवस्था नभएको उल्लेख गरे । उनले अपराधीलाई समयका आधारमा जोगाउन नहुने बताउँदै बलात्कारका घटनामा छिटो न्याय दिन फास्ट ट्रयाक अदालतको व्यवस्था गर्न आवश्यकता रहेको औंंल्याए ।
श्रेष्ठले समयको गतिशिलतासँगै बलात्कारको परिभाषा परिवर्तन गर्नुपर्ने, बलात्कारका घटनामा हदम्याद राख्न नहुने, फाष्ट ट्रयाकबाट कानुनी उपचार हुनुपर्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।


कानुन संसोधनको तयारी
यसैबिच सरकारले बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनामा कानुनी उपचारको हदम्याद बढाउने सम्बन्धि कानुन संसोधन सम्बन्धि प्रतिस्थापन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।संघीय संसदका उपसचिव एकराम गिरीले सरकारले यौन हिंसा बिरूद्दका केही ऐन संसोधन गर्न बिधेयक २०७९ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यबिधि सम्बन्धि केही ऐन संसोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७९ संघीय संसदमा दर्ता गर्न लागेको दावी गरे ।

तर यता कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले भने कानुन आयोगको रायपछि मात्रै सो प्रक्रिया अघि बढ्ने तर अहिले नै प्रतिस्थापन बिधेयक संसद सचिवालयमा नलगिएको जानकारी दिए ।पछिल्लो समय यौनहिंसामा परेका महिलाहरूले हदम्यादका कारण कानुनी उपचार नपाएको गुनासो गरेपछि हदम्यादको सिमा हटाउन माग गर्दै कानुन संसोधनका लागि सरकारमाथि दवाव बढाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्