नागरिकता नपाउनेको सांसदसामु रोदन : ठुला नेताले कुरा नसुनेको सांसदकै गुनासो

उदाहरण १: पोखराकी २६ वर्षकी जानकी सुनार (नाम परिवर्तन)ले नागरिता प्राप्तिका लागि संघर्ष गरेको ८ बर्ष भयो । सानैमा आमाको मृत्यु भएको र बाबु वेपत्ता भएपछि उनी सानीआमाको संरक्षणमा हुर्किन । उनीसँग आमाको नामबाट जन्मदर्ता प्रमाणपत्र भएपनि त्यसबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता बनाइदिएन । उनले सानी आमाको नामबाट नागरिकता लिन प्रयास गरेपनि आमाको नामबाट नागरिकता दिन मानिएन् । अहिले उनले नागरिकता प्राप्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट बिचाराधीन रहेको छ । महिला कानुन र विकास मञ्चको सहयोगमा १ बर्ष अघि दायर रिटको अझै अन्तिम सुनुवाईको समय आएको छैन् ।

उदाहरण २: नागरिकता प्राप्तिमा समस्या भोगेका दिदी बहिनी हुन स्नेहा थापा र निशा थापा । उनीहरुको पनि उस्तै कथा छ । उनको बुवा आमाको प्रेम विवाह भएको थियो । कान्छी छोरीको रुपमा निशा जन्मिएपछि उनका वुवा बिदेश गएका थिए । पछि नेपाल फर्केर आफ्नो कागजात लिएर बेपत्ता भए । उनीहरुलाई आफ्नो बाबुको कुनै ठेगाना थाहा छैन् । इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेकी स्नेहाले सिडियो कार्यालयको सिफारिस बनाएर कलेजमा भर्ना पाएको बताइन् । नागरिकता नहुँदा बैंक खाता सञ्चालन गर्न नपाएको, सवारी लाइसेन्स बनाउन नपाएको उनीहरुको गुनासो थियो ।
शुक्रबार काठमाडौंमा महिला कानुन र विकास मञ्चले गरेको नेपाल नागकिता ऐन( संसोधन) विधेयक सम्बन्धी प्रमुख दलका महिला नेतृहरु र सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले सो गुनासो पोखेका हुन् ।

उनीहरुको जस्तै नागरिकता प्राप्तिमा समस्या भोग्ने धेरै अनागरिकहरु रहेका छन् । झन्डै ९ लाख बालबालिकाहरु एकल आमाको संरक्षणमा रहेकाले नागरिकता विधेयक पास नहुने हो भने उनीहरु पनि प्रभावित हुने अधिवक्ता विनु लामाले बताइन् । नयाँ संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नमान्दा अदालती प्रक्रियाबाट संघर्ष गरेर नागरिकता दिलाउने प्रयत्न भइरहेको बताइन् ।

संसदको यही कार्यकालमा नागरिकता बिधेयक पारित गर्न महिला सांसदको माग
कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभाका महिला सांसदहरुले यही संसदको कार्यकालमा नागरिकता विधेयक पारित गर्न माग गरे । उनीहरुले राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरु गंभीर नभएका कारण संसदीय समितिबाट पास भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पास हुन नसकेको गुनासो गरे । राष्ट्रिय सभाकी सांसद अनिता देवकोटाले गठबन्धन र विपक्षी दलसँग पनि सहमति जुटाएर नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक पारित गराउन सरकारलाई निरन्तर अनुरोध गरेको बताइन् ।

उनले पछिल्लो समय सो विधेयक पारित गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण सक्रिय हुन लागेको उल्लेख गरीन ।
प्रतिनिधि सभा सांसद यशोदा गुरुङले हरेक विषयमा हुने दलीय राजनीति र स्वार्थी कर्मचारीतन्त्रका कारणले नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक अघि बढ्न नसकेको बताउँदै सबै दलका प्रमुख नेताहरुले सोच्ने बेला आएको बताइन् ।
उनले भनिन् ‘सांसद इन्दु शर्माकै दाजुहरु पनि अनागरिक हुनुहुन्छ, सांसद शर्माले पनि विवाहपछि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुभएको हो, बजेटको छलफलका क्रममा पनि नागरिकताको विषय धेरै उठेको छ, पितृसत्तावादी सोच र स्वार्थी कर्मचारीतन्त्रका कारण पनि यो समस्या जटिल बनेको छ ।’

यस्तै अर्की सांसद समिना हुसेनले संविधान बमोजिम कानूनी व्यवस्था नहुँदा नागरिकता नपाउने बढेकाले निराश हुनेको सङ्ख्या बढेको उल्लेख गर्दै नागरिकता नपाएर आत्महत्या गरे त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताइन् । नागरिकता नपाएर पीडित बनेका र राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गराउन उनले आग्रह गरिन । सांसद प्रमिलाकुमारी यादवले आमाबाबु जन्मसिद्ध नागरिक भएर पनि छोराछोरी अनागरिक हुने गरेकाले समस्या समाधानका लागि काम गर्नुपर्ने बताइन ।

अर्की सांसद लक्ष्मी चौधरीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सदनमा प्रतिवेदनसहित नागरिकता विधेयक पुगेकाले संसद्मा छलफल गरी निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिइन । उनले संविधान र कानूनले आमाका नाममा नागरिकता दिनुपर्छ भनेपनि कुनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने र कुनैले नदिने गर्दा समस्या आएको उल्लेख गरिन् ।

संविधान बनेको १ बर्षभित्र नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्थासँग बाझिने कानुन संसोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि नागरिकता सम्बन्धी कानुन अझै संसोधन हुन सकेको छैन् । प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन सहित बुझाइएपनि सो बिधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन् । संसदीय समितिबाट पास भइसकेको नागरिकता सम्बन्धी बिधेयक अघि बढ्न नसक्दा संविधानले गरेको नयाँ व्यवस्थाका आधारमा नागरिकता प्राप्तिमा समस्या भइरहेको छ ।