प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री डा. भीमबहादुर रावलले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि बढाउने कार्यमा संलग्नहरूको नामावली संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन् ।
सत्तापक्षका सांसदहरूले आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि सो घटनामा मुछेको उल्लेख गर्दै नेता रावलले तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीलाई अमेरिकी राजदूतलाई पत्र पठाउन निर्देशन दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, सो प्रक्रियालाई अघि बढाउन निर्देशन दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमध्ये को दोषी हो भन्नेबारे संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गरेका छन् ।
यस अवसरमा एसपीपीबारे संसद र संसदीय समितिलाई यथार्थ जानकारी यसअघि नदिएर प्रधानमन्त्री देउवाले संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेको पनि नेता रावलले आरोप लगाए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उक्त प्रोग्राम अघि नबढाउने निर्णय गरेकोमा भने नेता रावलले सरकारलाई धन्यवाद दिए । नेता रावलले भने, ‘अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) मा नेपालको संलग्नताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि आघात पुग्छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवा यसअघि यही विषयबाट उम्कन सेमिनारमा गएको प्रसंग कोट्याउँदै यहाँ जवाफ दिन नआएकोमा नेता रावलले आपत्ति जनाएका थिए । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा उपस्थित नभएको कुरालाई लिएर रावलले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न गरेका थिए ।
‘अब प्रधानमन्त्रीजी यो कुराको जवाफ नदिई सेमिनारलाई प्रतिनिधिसभा भन्दा माथि राख्नु हुनेछैन भन्ने अपेक्षा गरौं । र यो विषयमा अनेक चर्चा आएको छ । हामीले भनेको छौं स्पष्ट शब्दमा– यो राष्ट्रघात कसले गरेको हो रु यो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिने अब अहिले उहाँ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाजीले गरेको भनेको हो कि रु वा यो तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७४ साल वैशाख र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनु भएको बेला २०७४ माघमा पनि यो एसपीपीमा सहभागिताका लागि अमेरिकालाई पत्राचार गरेकोमा सत्तापक्षमा माननीय ज्यूहरुले उहाँहरूलाई राष्ट्रघात गरेको भनेको हो कि रु यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्यो यहाँ,’ नेता रावलले भनेका छन् । यस्तै उनले परराष्ट्र नीति नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर अघि बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्