९ चैत, काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले सदन सञ्चालनमा सभामुखले प्रयोग गर्दै आएको तजबिजी अधिकार खोस्ने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संशोधन हालेका छन् । संसदको बैठक बोलाउने र कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्ने नगर्ने भनेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा निर्णय गर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।
संसदको ६ चैतको बैठकमा पेश भएको नियमावलीमा संशोधनका लागि बुधबारसम्म समय दिइएको थियो । नेपाली कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी र सञ्जय गौतम, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, रुपा सोसो चौधरी र नारायणी शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सन्तोष परियार, एकीकृत समाजवादीका अमरबहादुर थापा, भानुभक्त जोशी र जनता समाजवादी पार्टीकी रेखा यादवले सदन संचालनमा सभामुखको साटो कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय प्रधान हुने संशोधन गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
‘सदन सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैको हो’ संशोधनकर्ता कांग्रेस सांसद खतिवडा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र सभामुख जसको भए पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको निर्णयका आधारमा बैठकको मिति तोक्नु अझ प्रजातान्त्रिक हुन्छ । यही व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा लेख्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं ।’
विगतका कतिपय अनुभवका आधारमा समेत आफूहरुले सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा सदनका कामकारबाही संचालन गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘कार्यव्यवस्था समितिमा सबै दल हुन्छ, त्यसको निर्णयका आधारमा बैठक राख्ने वा स्थगित गर्न व्यवस्था राखौं ।’
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटामाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल नगरेर रोकेकाे आरोप लगाएका थिए । अहिले सत्तारुढ दलहरु सभामुख देवराज घिमिरेसँग झस्किएका छन् ।
एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव जितेका उनी माओवादी, रास्वपा, राप्रपा जसपा लगायतका सत्तारुढ दलहरुको समर्थनमा ५ माघमा सभामुख बनेका थिए । तर अहिले सत्ता समीकरण फेरिएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई ११ दलको समर्थन छ भने एमाले र राप्रपा प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेको छ । समीकरण फेरिएसँगै सभामुखले सदन सञ्चालनमा सरकारलाई असहयोग गर्ने नीति लिने सत्तारुढको आरोप छ ।