आइतबार, २१ जेठ २०८०
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको नेपाल नागरिकता ऐनमा ब्रेक लगाएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलबाट दुई दिनअघि प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक ऐन० तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आइबतार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले ऐन कायृन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भए के कति आधार र कारणबाट अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने हो सो सम्बन्धमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएको छ ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभाबाट सिफारिस भई तत्कालीन राष्ट्रपति विदादेवी भण्डारीले ‘होल्ड गरेको’ नागरिकता विधेयक हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए । तर उक्त प्रमाणीकरण संविधान विपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा। सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।