-ई. किरण घिमिरे

नेपालका भित्री भू भागमा पुग्न धेरै दशकसम्म मानिसहरूले गोरुगाडा, डोको–नाम्लो र पैदल यात्रा मै भर परेका थिए।सडक निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा त्यतीखेर कल्पना भन्दा बाहिरका कुरा थिए ।तर २०७० को दशकपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू—मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालिगण्डकी करिडोर, कोशी करिडोरजस्ता योजनाहरूले डाँडाकाँडा चिरेर विकट गाउँहरूलाई सडक संजालमा जोडिदिए।सपना जस्तै लाग्ने ती सडकहरू अब गाउँगाउँ पुगेका देखिन्छ।तर विडम्बना ती सडकहरूमा सडक प्रयोगकर्ता अत्यन्यै कम छन्।पहाडी भेगको अधिकांश स्थानहरुमा हेर्दा प्रत्येक घर-घरमा ताल्चा लगाएको देखिन्छ,पसलहरू बन्द देखिन्छन्। सडकमा सवारी साधन देखिदैन।कारणवश कुनै कामको लागि ग्रामीण भेगतिर पुग्दा केही कुरा सोधखोज गर्नु परेको स्थितीमा सो को लागि मानिस देखा पर्न समेत गाह्रो पर्न थालिसकेको छ र कुनै समय रमाइलोले गुञ्जिने गाउँहरू सुनसान भएका छन्। सडक छ तर यात्रा छैन; विकास छ तर प्रयोग छैन।यो अवस्थाले एउटा गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ। पूर्वाधार निर्माण मात्र बिशेष गरी सडक बनाउनु मात्र विकास हो त ? पूर्वाधार निर्माण मात्रैले विकास पूर्ण हुँदैन भन्ने यथार्थ अब स्पष्ट भइसकेको छ।त्यस संगसँगै रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र औद्योगिक विकासलाई समेत समान प्राथमिकताकासाथ अघि बढाउन जरुरी भइसकेको अवस्था छ।

पूर्वी युरोपको अवस्था नेपालको ग्रामीण भौगोलिक सन्दर्भसँग धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। त्यहाँ ग्रामीण बस्तीहरूलाई राष्ट्रिय सञ्जालमा जोड्न सडक र पुलहरूको निर्माण भए तापनि जनसंख्या क्रमशः घटिरहेको थियो । विशेषगरी युवावर्ग रोजगार र अवसरको खोजीमा शहरी केन्द्रहरूतर्फ मात्र नभई पश्चिम युरोप र अमेरिका जस्ता विकसित देशहरूतर्फ समेत पलायन भइरहेका थिए। परिणामस्वरूप, निर्माण गरिएको सडक पूर्वाधारको उपयोग दर घट्दै गएको देखिन्थ्यो। नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखापर्न थालेको  छ। सडक पूर्वाधार विस्तार भए पनि ग्रामीण बस्तीहरूमा मानव गतिविधि र आवागमन न्यून हुँदै गएको छ। यसले स्पष्ट पार्छ कि केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणले मात्र पर्याप्त परिणाम दिँदैन। ग्रामीण विकासलाई दिगो बनाउन पूर्वाधार विस्तारसँगै रोजगारी सिर्जना, कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, ऊर्जा र औद्योगिक विकासलाई समेत समानान्तर रूपमा अघि बढाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ

नेपालका डोल्पा, बागलुङ, रुकुम, रोल्पा लगायतका दुर्गम जिल्लाहरूमा अवस्थित केही ग्रामीण सडक खण्डहरूमा हाल दैनिक सवारी आवागमन अत्यन्त न्यून देखिन्छ, जसमा प्रतिदिन करिब ५–७ वटा सवारी साधन मात्र सञ्चालनमा रहने कुरा महसुस गरिन्छ । स्थानीयवासीहरूको भनाइ अनुसार, सडक पूर्वाधार विस्तार भए पनि रोजगारीको अवसर, यातायात सेवा र व्यावसायिक क्रियाकलापको कमीका कारण यसको उपयोगिता अपेक्षित स्तरमा पुगेको छैन।विगतमा आवागमन अत्यन्त कठिन हुने यी मार्गहरू हाल वर्षभरि सञ्चालन योग्य भए तापनि जनसङ्ख्या पलायनका कारण गाउँमा उत्पादनशील जनशक्ति अभाव भएको र नगन्य मात्रामा हुने गरेका ग्रामीण उत्पादन समेत घटेर बजारसम्म नपुग्ने अवस्थाले गर्दा सडकको  प्रयोग दर न्यून हुँदै गएको छ।यसले स्पष्ट पार्छ कि ग्रामीण पूर्वाधार विस्तार मात्रले पर्याप्त परिणाम नदिने भएकाले उत्पादन प्रणालीलाई बजारसँग जोड्ने व्यवस्था, यातायात सेवा वृद्धि र ग्रामीण आर्थिक गतिविधिको सुदृढीकरण आवश्यक छ।

नेपालमा दीर्घकालसम्म विकासलाई पूर्वाधार विशेष गरी सडक निर्माणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको थियो।सडक बनेपछि विकास आफ से आफ हुने धारणा व्यापक भए पनि हालको परिप्रेक्ष्यमा यो सोच प्रभावकारी देखिएको छैन।सडक पूर्वाधार आफैंले उत्पादन सिर्जना गर्न सक्दैन ।यसले केवल पहुँच वृद्धि गर्छ तर स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप सक्रिय नगरेसम्म यसको उपयोग सीमित रहन्छ।यस्तै,जनशून्य हुँदै गएका गाउँमा सडक निर्माणले यातायात माग स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न गर्न सक्दैन। जसका कारण सडक संरचनाहरू प्रयोगविहीन बन्दै जान्छन्।साथै सडक पूर्वाधारले बाहिर पलायन भएका जनशक्तिलाई पुनःगाउँमा फर्काउने क्षमता पनि राख्दैन।ग्रामीण सडकको उपयोग दर घट्नुका प्रमुख कारणहरूलाई विश्लेषण गर्दा केही स्पष्ट प्रवृत्तिहरू देखिन्छन्।वैदेशिक रोजगारीका कारण ठूलो मात्रामा ग्रामीण जनशक्ति बाहिरिएपछि गाउँहरू सुनसान हुन थालेका छन्।यससँगै स्थानीय उत्पादन न्यून हुँदा मालवाहक सवारी साधन सञ्चालन घटेको छ।उत्पादन र कारोबारको अभावका कारण स्थानीय व्यवसायहरू बन्द हुन पुगेकाले आर्थिक गतिविधिमा थप गिरावट आएको छ।यसैगरी यात्री संख्या कम हुँदा यात्रुबहाक सवारी सञ्चालनमा घाटा हुन पुग्ने देखिन्छ जसले यातायात सेवा निरन्तरतामा असर पारेको छ।यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि केवल सडक निर्माण वा सडक पहुँच वृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन।प्रभावकारी उपयोगका लागि मानिसको स्थायित्व, उत्पादन क्षमता वृद्धि र बजार पहुँच जस्ता घटकहरू पनि अनिवार्य छन्।यी तत्वहरूको अभावमा सडक पूर्वाधार निर्माणले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।

पूर्वी युरोपका रोमानिया, बल्गेरिया र स्लोभेनिया जस्ता मुलुकहरूको अनुभवले पनि यस्तै तथ्य पुष्टि गरेको छ। सन् १९९० पछाडि युरोपियन युनियनको सहयोगमा ती मुलुकहरूले ग्रामीण सडक सञ्जाल विस्तार गरे तापनि, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आर्थिक गतिविधि अभाव रहेकाले ती सडकहरूको प्रयोग दर घट्दै गयो र धेरै संरचनाहरू भुतसडक (Ghost Roads) मा परिणत भए। नेपालमा पनि यदि दुर्गम क्षेत्रमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना नगरी केवल सडक विस्तारमा मात्र जोड दिइयो भने त्यस्तै नतिजा दोहोरिने जोखिम उच्च रहनेछ। यस कारण पूर्वाधारमुखी विकास मोडेललाई उत्पादनमुखी आर्थिक गतिविधिसँग सन्तुलित ढंगले संयोजन गर्न आवश्यक छ।

नेपालको आगामी विकास मोडेलले पूर्वाधार विस्तारसँगै उत्पादनशील आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सृजनालाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ।यसका लागि चार प्रमुख आयामहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो, सडक नजिकै कृषि, साना उद्योग, होमस्टे र पर्यटन प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रम मार्फत रोजगारी सृजनामा जोड दिनुपर्छ जसले सडक पूर्वाधारको प्रत्यक्ष आर्थिक उपयोग सुनिश्चित गर्छ।दोस्रो, सडकले पहुँच पुर्‍याएका बस्तीहरूमा उत्पादनमुखी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा साना तथा मध्यम उद्योगहरूको स्थापना आवश्यक छ  जसले स्थानीय उत्पादन र आर्थिक प्रवाहमा गतिशीलता ल्याउँछ।तेस्रो, कृषिजन्य उत्पादनलाई सिधै बजारसम्म ल्याउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधार (ढुवानी, भण्डारण) र डिजिटल प्लेटफर्म विकास गर्नुपर्नेछ जसले ग्रामीण उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्नेछ।चौथो, जलवायु परिवर्तन र भूस्खलन जस्ता पर्यावरणीय जोखिमलाई न्यून पार्ने उपायहरू सहितको दिगो विकास दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ।पूर्वाधार विकासलाई रोजगारी र उत्पादनमुखी क्षेत्रमा एकीकृत नगरेसम्म दीर्घकालीन परिणाम हासिल गर्न कठिन हुन्छ।त्यसैले सडक निर्माणमा मात्र सीमित नभई उन्नत कृषि प्रणाली, औद्योगिकीकरण, पर्यटन विकास, जलबिद्युत तथा सौर्य ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने समग्र योजनाहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ।यसरी मात्र पूर्वाधारमुखी विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणतर्फ उन्मुख गराउन सकिन्छ ।

नेपालको समग्र विकास र पूर्वाधार उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय संरचना अनुसार तीनै तहका सरकारहरूको भूमिका स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुनुपर्छ। संघीय सरकारको प्राथमिक दायित्व राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत नीति निर्माण, रणनीतिक मार्गनिर्देशन र अनुगमन गर्नु हो। साथै  वैदेशिक लगानी आकर्षण र बहुपक्षीय दाता संस्थाहरूसँग समन्वय गर्दै एक जिल्ला एक उत्पादन (उदाहरण मुस्तांगमा स्याउ)  रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संसाधन जुटाउनुपर्नेछ। प्रदेश सरकारको भूमिका मुख्यतया कार्यान्वयन र क्षेत्रीय विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ।यसले सडक नजिकका कृषि–उद्योग परियोजनाहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्ने  र पर्यटन गन्तव्यको प्रवर्द्धन गर्ने नीतिगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारको दायित्व भने प्रत्यक्ष रूपमा समुदायसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। यसले होमस्टे र साना उद्योग स्थापना, सीपमूलक तालिम केन्द्र सञ्चालन, सहकारी प्रणालीमार्फत बजार व्यवस्थापनका   साथै स्थानीय स्तरका सडक मर्मत, सरसफाइ र ट्राफिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।यी तीन तहबीच समन्वित कार्यान्वयनबाट मात्र पूर्वाधार विस्तारलाई रोजगारी सृजना र ग्रामीण आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्न सकिनेछ।

नेपालको ग्रामीण विकास र पूर्वाधार उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत नीति र सिफारिसहरू  परिणाममुखी दृष्टिकोणमा केन्द्रित हुनुपर्छ।सडक निर्माणलाई स्वतन्त्र परियोजनाका रूपमा हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोण त्यागी यसलाई स्थानीय आर्थिक प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट भइसकेको छ।सडक निर्माण अघि स्थानीय अर्थतन्त्र र उत्पादन क्षमता अभिवृद्धिको खाका तयार पार्नुपर्नेछ  यसले पूर्वाधार विस्तारलाई दीर्घकालीन आर्थिक परिणाममा रूपान्तरण गर्न मद्दत पुर्र्याउँछ ।साथै सडक निर्माणपछिका मर्मत कार्यका लागि दिगो प्रणाली स्थापना नगरी दीर्घकालीन उपयोगिता सम्भव नहुने भएकोले नियमित मर्मत, परीक्षण जस्ता प्रविधिक उपायहरूलाई नीतिगत रूपमा अनिवार्य गर्नुपर्छ। त्यस्तै  हरेक सडक परियोजनामा सामाजिक र आर्थिक प्रभाव मूल्याङ्कन (Impact Assessment) अनिवार्य बनाई योजना चयन र प्राथमिकता क्रम निर्धारण तथ्यमा आधारित बनाउनु पर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनालाई सडकसँग जोडेर सीप विकास, साना उद्योग स्थापना र कृषि–पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ  जसले जनसङ्ख्या पलायन कम गर्ने र सडक उपयोग बढाउने दुवै उद्देश्य पुरा गर्न सक्छ। साथै सडक र बजारबीचको अन्तर सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन ढुवानी प्रणाली, भण्डारण संरचना र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत कृषि उत्पादन सीधै बजारसम्म पुर्याउने संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक छ। यी नीतिहरूलाई एउटै रूपरेखामा कार्यान्वयन गर्न सके सडक पूर्वाधारलाई मात्र नभई ग्रामीण विकासलाई समेत दिगो आर्थिक रूपान्तरणतर्फ अग्रसर गराउन सकिन्छ।

नेपालले विगतमा सडकको अभावलाई विकास अवरोधका रूपमा अनुभव गरेको थियो तर आज सडक निर्माण मात्र विकासका लागि पर्याप्त छैन भन्ने यथार्थ स्पष्ट भइसकेको छ। हालको सन्दर्भमा सडक पूर्वाधार विस्तारलाई मात्र विकासको पर्याय मान्ने दृष्टिकोण अपर्याप्त भइसकेको छ। अब आवश्यकता सडक पूर्वाधारलाई प्रत्यक्ष आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारी सृजनासँग एकीकृत गर्ने रणनीतिक सोच विकसित गर्नु जरुरी छ। सडकले गाउँहरूलाई भौतिकरूपमा जोडिसकेको छ तर यो मात्र पर्याप्त नभई त्यससँग स्थानीय जनशक्तिलाई सीप विकास मार्फत रोजगारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। साथै सडकले बजारसम्म पहुँच सहज बनाए पनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन उत्पादन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै कृषिजन्य र औद्योगिक सामग्रीलाई नियमित रूपमा बजारसम्म पुर्याउने आपूर्ति श्रृंखला  विकास गर्नु अनिवार्य छ।