काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौँ उपत्यकामा नदी किनार तथा सरकारी जग्गामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा फैलिएको त्रासप्रति स्पष्टिकरण दिँदै सरकारको उद्देश्य कसैलाई घरबारविहीन बनाउनु नभएको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक सन्देशमा उनले पछिल्लो समय फैलाइएका हल्ला र अपुष्ट सूचनाले नागरिकमा अनावश्यक डर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार सरकारले चालेका कदमहरू भूमिहीनलाई विस्थापित गर्ने होइन, बरु उनीहरूको सुरक्षित र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित छन्।

प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएका क्षेत्रमा कानुनअनुसार व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पार्दै यसलाई गलत रूपमा व्याख्या गरिएको बताएका छन्। दीर्घकालीन समाधानका लागि बाधक बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको जानकारी पनि उनले दिएका छन्।

कानुनी अड्चन हटेपछि अब वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पहिचान गर्न डिजिटल लगत संकलन, तथ्य प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरणको काम सुरु भइसकेको सरकारको दाबी छ। यस प्रक्रियाबाट वास्तविक समस्या पहिचान गरी पारदर्शी र दिगो समाधान निकाल्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले जोखिमपूर्ण र असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ। अन्य भूमिहीनको हकमा भने सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र संकलित विवरणका आधारमा निर्णय लिइनेछ।

बालेनले बस्ती व्यवस्थापनको नाममा कसैलाई अन्याय नहुने स्पष्ट पार्दै प्रत्येक नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

उनले अन्त्यमा भनेका छन्—“कोही पनि घरबारविहीन हुनुपर्दैन, त्यसैले अनावश्यक रूपमा नआत्तिनुस् र भ्रममा नपर्नुस्।”