हेटौंडा, २१ जेठ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेशसभा सदस्यहरूको सिफारिसमा ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ।

सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित ६० सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँका दरले तथा समानुपातिकतर्फका ४४ सांसदलाई ३ करोड रुपैयाँका दरले योजना छनोटको अवसर दिएको छ। यसअनुसार प्रत्यक्षतर्फ ३ अर्ब र समानुपातिकतर्फ १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्।

प्रदेश सरकारले यसपटक सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनालाई आयोजना बैंकमार्फत समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आवश्यक योजना सिफारिस गरेपछि ती योजना सम्बन्धित निकायले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नेछन्। त्यसपछि सांसदहरूले तोकिएको बजेट सीमाभित्र रहेर योजना छनोट गर्न सक्नेछन्।

बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला एवं योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सांसदलाई सिधै बजेट बाँडिएको नभई आयोजना छनोटको विकल्प प्रदान गरिएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार बजेटको सन्तुलित वितरण र आवश्यकताअनुसार योजना छनोट गर्न सांसदहरूको सुझाव लिइएको हो।

सरकारले पूर्वाधारतर्फका योजनामा अधिकतम ३० लाख रुपैयाँ र अन्य योजनामा १५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकेको छ। प्रारम्भमा प्रस्ताव गरिएको सीमा सांसदहरूको सुझावपछि घटाइएको बताइएको छ।

बागमती प्रदेशमा विगतदेखि नै विभिन्न नाममा सांसद केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यसअघि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तथा प्रदेश विकास कार्यक्रममार्फत सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनामा बजेट विनियोजन गरिँदै आएको थियो।

सरकारले यसपटक प्रक्रिया र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिँदै आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट र कार्यान्वयनको व्यवस्था गरेको जनाएको छ।