काठमाडौं, असार ८ — नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी निकायको खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)बाट बाहिर निस्किन फेरि असफल भएको छ।

फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानीको जोखिमयुक्त मुलुकहरूको खैरो सूचीमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।

एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी गतिविधिमा लगानी तथा अन्य वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले स्थापना गरेको अन्तरसरकारी संस्था हो। यस संस्थाले सदस्य तथा अन्य मुलुकहरूको वित्तीय प्रणालीको मूल्यांकन गर्दै जोखिमको आधारमा ‘ग्रे लिस्ट’ र ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा राख्ने गर्दछ।

एफएटीएफले मुलुकहरूको मूल्यांकन प्रभावकारितासम्बन्धी ११ सूचक र प्राविधिकतर्फ ४० सूचकका आधारमा गर्ने गरेको छ। नेपालले आवश्यक सुधारका प्रयास गरे पनि यसपटक खैरो सूचीबाट बाहिरिन पर्याप्त प्रगति देखाउन नसकेको निष्कर्ष एफएटीएफले निकालेको छ।

नेपाल यसअघि सन् २००८ मा पहिलो पटक ग्रे लिस्टमा परेको थियो। त्यसपछि विभिन्न कानुनी तथा संस्थागत सुधारका कारण सन् २०१४ मा उक्त सूचीबाट बाहिरिन सफल भएको थियो। सन् २०१२ मा भने नेपाल झण्डै ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने अवस्थामा पुगेको थियो। त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को सहयोग र प्रतिबद्धतापछि नेपालले आवश्यक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउँदै ब्ल्याक लिस्टमा पर्नबाट जोगिएको थियो।

एफएटीएफले नेपाललाई खैरो सूचीबाट बाहिरिन कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रको निगरानी बढाउने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउने सुझाव दिएको छ।

खैरो सूचीमा रहँदा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार सहज बनाउन तथा मुलुकको वित्तीय विश्वसनीयता कायम गर्न चुनौती थपिने विज्ञहरूको भनाइ छ।