देशका विभिन्न तहका अदालतहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनू भनी आदेश दिएपनि अझै पाउन नसकेको भन्दै पीडितले गुनासो गरेका छन् ।
‘नागरिकता तथा व्यक्तिगत घटना दर्ताका मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था’ विषययमा मंसिर २७ गते महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा पीडितले फैसला गर्नेसँगै नागरिकता लिन जाऊ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले भन्ने गरेको गुनासो गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक सरोजराज रेग्मीले निरन्तर सहजीकरण गरेपनि अदालतले गरेका सबै फैसला कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकता पाउनबाट अझै बञ्चित हुने अवस्था रहेको स्वीकार गर्नुभयो । अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा निर्देशनालय लागिरहने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा सानुमैयाँ क्षेत्री, अविनाश थापा र नेहा थापाले अदालतले नागरिकता दिनू भनी फैसला गरेर पटकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउँदा पनि नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
आमा र बुवा बेपत्ता भएपछि मामाघरमा हुर्किएका अविनासले २४ बर्षको उमेरदेखि हाल ३१ बर्षको उमेरसम्म नागरिकता प्राप्तिका लागि संघर्ष गरिरहेको बताए । गत बर्ष पौषमा अदालतले नागरिकता दिनु भनेर फैसला गरेपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आलटाल गरिहरेको उनले बताए ।
यस्तै हाल सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक तह उर्तीण गरेकी नेहा थापाले पनि नागरिकता प्राप्तिका लागि बर्षौदेखि संघर्ष गर्र्दै आएकी छिन् ।
बाबु बेपत्ता भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आमाको नामबाट नागरिकता नदिएपछि उनले पाटन उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेकी थिइन । अदालतले आमाको नामबाट नागरिकता दिनु भनेर फैसला गरेपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुःख दिने काम गरिरहेको गुनासो गरिन ।
यस्तै ७० बर्षकी सानुमैया क्षेत्रीले आफ्नो श्रीमान बेपत्ता भएपछि नागरिकता पाउन सकेकी छैनन । त्यतिमात्र हैन उनले आफ्ना ३ सन्तानलाई पनि नागरिकता दिन सकेकी छैनन । अदालतले नागरिकता दिनका लागि आदेश दिएपनि सिडियो कार्यालयले आदेश कार्यान्वयन गरेको छैन ।
