अजय पोखरेल / संवाददाता
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कानुनी प्रावधान भएपनि अझै व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा महिला कानुन र विकास मञ्चले गरेको ‘पूर्ण नागरिक पूर्ण अधिकार : नागरिकतामा समान अधिकार’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सन्तानलाई सक्षम बनाउँन आमाको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुने भएपनि आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्तिमा अझै समस्या रहेको औंल्याएका हुन ।
सो अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सहभागिताका कुरा कानुनमा लेखेर मात्र नपुग्ने व्यवहारमा नै लागू गर्नुपर्ने बताए ।
महिला महासन्धिको ४४ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने- ‘नेपालमा कानुन र व्यवहारमा प्रयोग गर्ने अभ्यास फरक छ, कानुनमा समान अधिकार र सहभागिताका कुरा लेखिएको छ तर व्यवहारमा त्यसको प्रयोग ठीक उल्टो भइरहेको छ ।’
उनले कानुनमा लेखेका विषयहरूलाई व्यवहारमा बढीभन्दा बढी उतार्दा नै त्यसको औचित्य साबित हुने उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अष्ट्रेलिया लगायतका कतिपय विकसित मुलुकमा कानुनमा नलेखे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भइरहेको उदाहरण दिँदै आरक्ष र विशेष अधिकारको कुरा एउटा निश्चित समयका लागि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने र त्यसपछि प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा पनि राखे ।
उनले विवाहलगत्तै विदेशी बुहारीले नागरिकता पाउने व्यवस्थासहितको ऐन विवाद बीच बनेको पनि बताउँदै नेपालमा रहेकी छोरीलाई भन्दा विदेशी बुहारी लाई नागरिकता लिन सहज रहेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने– ‘विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेलगत्तै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था विवादका बीच पास भएको छ । भारतमा विवाह भएर गएर बसोबास गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ ।’
उनले अन्य देश र नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने तरिकालाई एक आपसमा दाँज्दै नेपालको भूगोल र भूराजनीतिको कारणले गर्दा कानुन कार्यान्वयनमा समस्या रहेको कुरा औँल्याए ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं राज्यमन्त्री नन्दा चपाइले महिला अधिकारलाई सक्षम बनाउँन आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्तिलाई सहज बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिन ।
सो अवसरमा राष्ट्रियसभा सदस्य डा. बिमला राई पौड्यालले छोरीलाई विश्वास नगर्ने तर बुहारीलाई विश्वास गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताइन । ‘भारतमा विवाह गरेर जाने नेपाली छोरीले त्यो देशको नागरिक पाउन सात वर्ष कुर्नुपर्छ । त्यही देशबाट नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिला (बुहारी)ले तुरुन्तै नागरिकता पाउने व्यवस्था हामीले नै पास गरेर पठायौँ’ उनले भनिन “हामी बिचरा माननीयहरू प्रभु रिसाउँछन् भनेर विभेद रहेको जान्दा जान्दै पनि ठप्पा (समर्थन) लगाउन बाध्य छौँ । दलको ह्विपका नाममा हामी सांसदका हात बाँधिएका छन ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य बिना पोखरेलले महिलाहरूको हक हित र नागरिकतामा महिला अधिकारका लागी बन्दुक उठाउन समेत तयार रहेको बताइन ।
अर्का राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमित्रा बि.सि.ले बन्दुक भन्दा कलम शक्तिशाली रहेकोले कलम उठाउन आग्रह गर्दै कम्तिमा नागरिकता को विषयमा भारतले गरेको जती मात्र भएपनि व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन ।
अर्की सदस्य अनिता देवकोटाले अझैपनि छोरा र छोरीको बीचमा विभेद रहेको बताइन । उनले भनिन “छोराले बिहे गरेर ल्याउनेलाई तुरुन्तै नागरिकता दिन्छौं । छोरीले विवाह गरेर ल्याउनेलाई दिँदैनौँ । यो छोरा र छोरीको विभेद हो ।”
सम्पत्तिमा समान हक स्थापित नहुँदा छोरी विवाह गरेर पुरुषको घरमा जाने प्रचलन रहन गएको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्पत्तिमा समान हक स्थापित गर्न सक्दा धेरै समस्या समाधान हुँदै जाने बताइन ।
कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले नागरिकता कानुनको इतिहास देखिको विकास प्रस्तुत गर्दै संविधानमै लेखिएको विषय कार्यान्वयन हुने गरी कानुन नबन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सांसदहरु सँग माग गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको सहभागिता रहेको थियो ।